बुटवल, ११ फागुन |

प्रदेश ५ मा दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहजता ल्याउन कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा तीनवटा विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार २२ वटा कानुन आवश्यक भए पनि आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा ३ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ३ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कानुन निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठकले पहिलो निर्णयका आधारमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताए ।

निर्माणको तयारीमा रहेका कानुन
स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि ऐन, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश कानुन, प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी कानुन, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न क्षेत्रका ऐन–कानुन बनाउने तयारी सुरु भइसकेको छ । प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति तथा कानुन आयोग बनाउनेसम्मका तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा–सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी छ ।

किन कानुन आयोग ?
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक कानुनको पहिचान र प्राथमिकता तोक्ने काम गर्नेछ । प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा बनाउने काम गर्छ । आयोगको अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेछन् । आयोग सदस्यहरूमा २ जना अधिवक्ता, उच्च अदालतको सहन्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य तथा दुईजना मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवलाई राख्ने गरी आयोग बनाउने तयारी छ ।

कर उठाउन छुट्टै कानुन
प्रदेश सरकारले केही महिनाभित्रै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने भएको छ । बजेट तर्जुमा तथा प्रदेशले उठाउने करका विषयमा छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने भएको छ । कानुनसचिव निर्मलाले एक–दुई महिनाभित्रै करसम्बन्धी कानुन निर्माणको काम सुरु गर्ने बताइन् ।

प्रदेशको छुट्टै अनुसन्धान ब्युरो
प्रदेश सरकारले छुट्टै अनुसन्धान ब्युरो निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भए पनि शान्तिसुरक्षाका लागि प्रदेशले पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधित्वका रूपमा जिल्लाको नेतृत्व सिडिओले गर्छन् । तर, प्रदेशमा अनुसन्धान ब्युरोको पनि परिकल्पना छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले सूचना लिन पनि अनुसन्धान ब्युरो आवश्यक रहेको सचिव भट्टराईले बताइन् ।

प्रदेश बैठकको टुंगो लागेन
६ फागुनमा बसेको प्रदेश सभाले आगामी १३ फागुनमा बैठक बस्ने घोषणा गरेको थियो, तर समय अझै टुंगो लागेको छैन । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले संसद् बैठकको टुंगो लगाउने प्रदेश संसद्का सचिव मानबहादुर बिकेले बताए ।

प्राथमिकतामा परेका कानुन
अब बस्ने सभामा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

कानुनसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईका अनुसार पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि प्राथमिकतामा छ । ‘तत्काल प्रदेश सभामा लैजाने कानुनको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनविना केही पनि गर्न नसक्ने हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने सोच छ ।’ सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको सुविधामा एकरुपता ल्याउन ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

suvakamana